2022年9月15日,甘肃省地方金融监督管理局出台了《甘肃省融资担保行业发展规划(2022--2025年)》(甘金发〔2022〕120 号,以下简称《融资担保规划》),现将有关内容解读如下。
一、出台背景
党中央、国务院高度重视民营企业和小微企业金融服务工作。习近平总书记作出重要批示指示,要求解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题,提升金融服务实体经济效能。融资担保是引导金融进入小微企业和“三农”的重要管道,对于发展普惠金融,促进资金融通,特别是解决小微企业和“三农”融资难融资贵问题具有重要作用。为促进融资担保行业发展,国务院印发《关于促进融资担保行业加快发展的意见》(国发〔2015〕43号)和《关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》(国办发〔2019〕6号),对主要为小微企业和“三农”服务的新型融资担保行业加快发展进行了全面、系统的规划和顶层设计,确定了坚守政府性融资担保机构准公共定位,弥补市场不足,降低融资担保服务门槛,着力缓解小微企业、“三农”等普惠领域融资难、融资贵,支持发展战略性新兴产业,促进大众创业、万众创新的基本原则。
“十三五”期间,全省以政府性融资担保机构为主导的新融资担保体系快速发展壮大,实力明显增强。融资担保机构总注册资本金从2015年末的201.8亿元增长到2021年末的328.14亿元,年均增长8.44%;户均注册资本金从2015年末的6293万元增长到2021年末的1.79亿元,年均增长19.03%;融资担保在保余额从2015年末的361.6亿元增长到2021年末的714.24亿元,年均增长12.01%。全省初步建立了以省级融资担保机构为龙头、市州融资担保机构为骨干、县市区融资担保机构为基础的三级融资担保体系,实现了融资担保业务县市区全覆盖。但我省融资担保行业还存在资本实力整体较弱、经营行为不规范、服务小微企业和“三农”能力有待提高等问题。
为有效发挥全省融资担保的政策功能,引导各级政府性融资担保机构地更好支持小微企业和“三农”发展,省金融监管局起草的《融资担保规划》,在充分征求甘肃省融资担保业发展及监管联席会议制度成员单位、各市州政府金融办及有关融资担保机构意见的基础上,修改完善后印发。
二、主要内容
《融资担保规划》主要包括发展基础、总体要求、重点任务、保障措施四个部分。
发展基础方面:一是从整体实力、业务规模、体系建立、支小支农、行业监管、综合治理六个方面,概况了目前全省融资担保行业的基本情况。二是分析了目前全省融资担保行业存在的主要困难和问题,即:发展质量有待提升、银担合作还不顺畅、长效机制尚未健全、行业风险不容忽视。三是从政策导向、市场空间、发展环境三个方面,指出了融资担保行业的发展机遇。
总体要求方面:一是明确了发展思路。回归本源、深耕主业,坚守服务小微企业和“三农”定位。以大力发展政府性融资担保体系为基础,健全以省级融资再担保机构为核心,带动构建覆盖面广、层次分明全省政府性融资担保体系,持续推进融资担保机构减量增质、做精做强。二是确定了三个相结合的基本原则。坚持聚焦主业与创新突破相结合,坚持政策扶持与市场主导相结合,坚持严格监管与促进发展相结合。三是明确了发展目标。到“十四五”末,全省融资担保余额力争突破1000亿元,其中:政府性融资担保机构小微企业和“三农”融资担保业务占比达到80%以上,单户融资担保金额500万元及以下的占比达到50%以上。
重点任务方面:提出了优化行业发展布局、破解行业瓶颈制约、提升服务实体水平、强化行业监管力度四方面14条重点任务。1.推进政府性融资担保体系建设;2.提高政府性融资担保机构实力;3.支持商业性融资担保机构稳健发展;4.强化多方合作模式;5.完善风险补偿机制;6.完善再担保风险分担机制;7.加大担保产品创新;8.保持较低担保费率;9.促进实体高质量发展;10.增强行业抗风险能力;11.加强监管制度建设;12.明晰地方监管责任;13.强化日常业务监管;14.严把准入持续出清。
保障措施方面:明确提出完善政府性融资担保机构支持政策,落实支小支农贷款担保降费补贴政策;对政府性融资担保机构逐步取消盈利考核要求,建立科学合理的考核评价体系;健全融资担保机构信用记录,依法为融资担保机构债权保护和追偿提供必要协助;加强融资担保行业人才培养和教育培训,做好政策宣传,提高行业认知度和吸引力等促进行业发展的保障措施。